The news from New Generation with new vision.

तेस्रो लिङ्गीको अधिकार संविधानमा समेट्ने एशियाकै पहिलो देश नेपाल, तर भएन कार्यान्वयन

काठमाडौँ । नेपाल तेस्रो लिङ्गीको अधिकार संविधानमा समेट्ने एशियामै पहिलो देश भएपनि कार्यान्वयनमा भने निकै फितलो देखिएको छ ।

संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर अहिलेको नागरिकता विधेयकले भने त्यसमा वाधा पुर्याएको तेस्रो लिङ्गीले गुनासो गर्दैै आएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै तेस्रो लिङ्गीका अगुवाहरुले संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारबाट आफुँहरु अहिलेसम्म बञ्चित रहेको बताएका हुन् ।

संविधानको धारा ४७ मा उल्लेख भए अनुसार सरकारले मौलिक हक कार्यानयन गर्न बनाएको १६ कानुन मध्ये सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा मात्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक संग सम्बन्धित एउटा मात्रै प्राबधान राखेको छ ।

उक्त ऐनको दफा २९ मा भेद्भाव गर्न नहुने व्यवस्था अन्र्तगत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक उल्लेख गर्ने बाहेक कुनै पनि ऐनमा तेस्रो लिङ्गीका मुद्धा समावेश हुन सकेका छैनन् ।

संविधानमा उल्लेख भएका हक अधिकार आफुहरुलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन तेस्रो लिङ्गीले माग गरेका छन् ।

संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारको उपयोगमा प्रक्रियागत विभेद्का कारण आफुहरु रोजगार, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, विवाह, लगायतका अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

 

सम्बन्धित पाेष्टहरु