The news from New Generation with new vision.

ऐन नै नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय जटिल बन्दै

काठमाडौँ । कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत झन्डै ६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।

कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै हाल प्रदेशमा १३ हजार १२८ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कार्यरत छन्।

प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ‘प्रदेश निजामती सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ‘स्थानीय सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ आवश्यक पर्छ। यी ऐन केन्द्र सरकारले निर्माण गरी दुवै तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफ्नै कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले सोही आधार र मापदण्डका आधारमा नयाँ भर्ना, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास तथा सरुवा बढुवाको लागि मापदण्ड तयार गरी कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ऐन नै बन्न नसक्दा कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको विषय जटिल बन्दै गएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। तर, कानुन मन्त्रालयले महिनौंदेखि त्यसमा कुनै परामर्श नदिँदा मापदण्डसम्बन्धी कानुन निर्माणको बाटो अवरुद्ध बनेको हो। आजको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस् :   घातक स्क्रब टाइफसः २५ सय संक्रमित, १६ को मृत्यु 
सम्बन्धित पाेष्टहरु