प्रदेश ५ को बजेट आकार ३० अर्ब हाराहारी

गते प्रकाशित

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि आज बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने वैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आउँदैछ । प्रदेश ५ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

आज प्रस्तुत हुने बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, समपूरक, सशर्त अनुदान, स्थानीय स्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम र चालु वर्षको बाँकी रकमलगायतका शीर्षकबाट बजेट निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश ५ सरकारलाई संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ८६ करोड र सशर्त अनुदानको ९ अर्ब ६७ करोड गरी १६ अर्ब ५४ करोड वजेट प्राप्त भएको छ । यसबाहेक राजश्य बाँडफाँटवापत संघबाट ८ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ । स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनबाट करिब ३ अर्ब र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट सवा २ अर्ब आम्दानी गर्न सकिने प्रदेश सरकारको अपेक्षा रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त र वित्तीय समानीकरणबाहेक प्रादेशिक आम्दानीका स्रोतहरु सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, प्राकृतिक स्रोत तथा नदीजन्य वस्तुको कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, दण्ड–जरिवाना, कृषि आय करलगायतले बजेटमा सहयोग हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । प्रदेश सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको १ अर्ब २ करोड बराबरको बजेट साधन स्रोतको अभावमा खर्च गर्न नसकेपछि त्यसबेला समावेश गरिएका योजनालाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लालाई समान हिसाबले विकास होस् भनेर बजेटमा त्यसैअनुसारका योजनाहरु समावेश गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटमा पाल्पा–रोल्पा सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । यस्तै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक, जिल्लाका रणनीतिक सडक पनि बजेटमा समावेश हुने आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेश सांसदले माग गरेअनुसार सरकारले संसद् विकास कोष बनाएर निर्वाचन क्षेत्रका लागि सीधै बजेट नदिने भएको छ । प्रदेश सांसद्हरुले मागेका योजनामध्ये अधिकांश सडक निर्माणका योजना रहेका सचिव गौतमले बताए । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ६ सयभन्दा बढी योजना दिएर ५९ करोड रकम छुट्याइदिएको छ ।

प्रदेश ५ मा प्रदेश कर कार्यालयले सवारी, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन, विज्ञापन, मनोरञ्जन कर असुल गर्ने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउँदैछ । विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाटै लागू हुनेछ ।

नेपालको संविधानको अनूसूचीबमोजिम प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेका विषयमा कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने, उठाउने, बाँडफाँट गर्ने, सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेजस्ता अधिकार प्रदेश सरकारसँग छन् । कर संकलनको काम प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने कर कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत् हुनेछन् ।

सवारी साधन करसहित घरजग्गा रजिस्ट्रेशन, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर असुल गर्न प्रदेशमा आएको अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेश कर कार्यालयले किस्तावन्दी वा अन्य निकायलाई ठेक्कामा लगाउन नपाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । प्रदेश सरकारले कर कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत कर संकलन गर्नेछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संलकन गर्ने सबै कर मध्येको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजेट वाचन प्रदेशसभाको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईं हामीसंग फेसबुक,र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।