The news from New Generation with new vision.

नयाँ नेपालमा विकास, समृद्धि र स्थिरता

नरेन खतिवडा

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो स्थानिय, प्रान्तिय तथा संघिय संसदको चुनाव अघी देखी अहिलेसम्म विकास, समृद्धी र स्थिरता सवैको मुखमा झुन्डिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र संलग्न भई निर्माण भएको वाम गठवन्धनले संसदको चुनावमा यही नारा जनतालाइ सुनाएका थिए । जनताले उनीहरुले सुनाएका नारामा विश्वास गर्दै झन्डै दुई तिहाई मतका साथ उनीहरुलाई संघिय संसदमा पठाएका छन।

प्रान्तमा पनि करिव करिव यस्तै अवस्था छ। चुनावी परिणामका आधारमा केन्द्र तथा प्रान्तमा वाम गठवन्धनले सरकार वनाएको छ । अहिले कसैले वाम गठवन्धनको विरोध गर्यो भने उ विकास, समृद्धी र स्थिरताको विरोधी करार हुने संभावना प्रवल छ।

विकासका विभिन्न आयाम हुन्छन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामलाई मुल रुपमा लिन सकिन्छ । शासकहरु प्राय गरी विकासलाई आर्थिक कोणवाट वढी विश्लेषण गरेको हामी पाँउछौं । उनीहरु आर्थिक वृद्धी, प्रतिव्यक्ति आय र कुल ग्राह्यस्त उत्पादन वृद्धीलाई विकासको मानक मानेर प्रचार गर्दछन।

अनुसन्धानले आर्थिक वृद्धी, प्रतिव्यक्ति आय र कुल ग्राह्यस्त उत्पादन वढ्दैमा गरीवी र असमानता नघट्ने देखाएको छ । मुल विषय भनेको समाजमा रहेको विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरुलाई स्रोत र साधनको कसरी वितरण गरिन्छ भन्ने हो।

साथै, विकासलाई आर्थिक दृष्टिकोणवाट मात्र नहेरी राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कोणवाट हेर्नु पर्ने वहस संसारभरी चलिरहेको छ । विकासलाई मानवको विकासका रुपमा वुझ्नु पर्नेमा वहुसंख्यक मानिसहरुको जोड छ । यस अवस्थामा वाम गठवन्धको सरकारले गर्ने कस्तो विकास हो ? आर्थिक विकास कि समग्र मानवको ?

समृद्धी वाम गठवन्धनले आम मानिसलाई वेचेको पुरा गर्न सकिने सपना हो । तर, यहाँ निर एउटा गम्भिर प्रश्न उठ्छ। कस्को र कसरी समृद्धी ? एक तथ्याड्ढ अनुसार नेपालमा १ प्रतिशत मानिसहरुसँग ९९ प्रतिशत मानिसहरु भन्दा वढी स्रोत र साधन छ । यसले नेपालमा रहेको धनी र गरिवको असमानता प्रष्ट गर्दछ।

पछिल्लो सरकारी तथ्याड्ढ अनुसार आयका मात्र दृष्टिकोणले २१ प्रतिशत मानिसहरु निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनी रहेका छन । वहुआयामिक कोणवाट ( साक्षरता, प्रतिव्यक्ति आय र औसत आयु ) विश्लेषण गर्ने हो भने करिव ५० प्रतिशत मानिसहरु निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी छन।

यसमा पनि दलित, जनजाती, मधेसी, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत वर्ग क्षेत्री व्राम्हणका तुलनामा बढि उत्पिडित छन। पुरुषको तुलनामा महिला पिडित छन । वयस्कको तुलनामा युवा पिडित छन । सहरको तुलनामा गाँउ पिडित छ। काठमाण्डौको तुलनामा कर्णाली पिडित छ । यस अवस्थामा वाम गठवन्धनले खोजेको कस्को समृद्धी हो ?

नेपालमा विकास नहुनुको कारण अस्थिर सरकालाई मानिएको छ । यो केही हद सम्म सत्य पनि हो । तर, पुर्ण सत्य भने होईन । स्थिर सरकार हुने वितिक्कै विकास हुन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चिता छैन। नेपालमा राणाहरुले १०४ वर्ष सम्म स्थिर सरकार चलाए । के आम जनताको जिवनमा परिवर्तन हुने कुनै विकास भयो त ? ३० वर्षे पञ्चायती कालमा पनि स्थिर सरकार थियो । के सो अवधिमा विकास भयो त ? त्यसैले स्थिर सरकार हुने वितिक्कै विकास भई हाल्छ भन्ने कुरा सत्य होईन।

विकास र समृद्धीका लागि आवस्यक पर्ने महत्वपुर्ण तत्व शुसासन हो । विधिको शासनलाई शुसासनको मुटु मानिन्छ । वाम गठवन्धनको सरकारवाट आम जनताले शुसासनको अपेक्षा गरेका छन।

दिनको संकेत विहानीले गर्दछ । निवर्तमान प्रधान न्यायधिस गोपाल प्रसाद पराजुलीको विवादस्पद जन्ममिति, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा उनका गतिविधीलाई हेर्दा उनलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायधिसको रुपमा निरन्तरता गर्ने पक्षमा कोही थिएन । उनलाई हटाउने विधि नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको थियो।

संविधान र ऐन कानुनमा उल्लेख भएको विधिलाई उल्लङ्गन गर्दै न्याय परिषदका सचिवले पराजुलीलाई वर्खास्तगी गरे। वाम गठवन्धनको सरकारले यस सम्वन्धमा चुईक्क वोलेको छैन । नवराज सिलवाल सरकारी काग जातको किर्ते मुद्धामा आरोपित व्यक्ति हुन । सरकारको कुनै आधिकारिक निकायले उनलाई क्लिन चिट दिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा सिलवालले संसदको सफत ग्रहण गरेको छन । सरकार सिलवालको सम्वन्धमा केही वोल्दैन । रेशम चौधरी कैलाली घटनामा आरोपित व्यक्ति हुन । अदालतले उनलाई प्रक्रेर अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश दिएको छ।

पक्रेर अनुसन्धान गर्नुको सट्टा सरकारका गृहमन्त्री जुस खुवाएर उनलाई अनसन तोड्न आग्रह गरिरहेको छन । विधिको शासन भनेको यही हो ? के यस्तो विधिले विकास र समृद्धी हासिल होला त ? दिगो शान्ति, सवैको विकास र समृद्धी तथा स्थिरता सवै नेपाली जनताको चाहाना हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो अवसर प्राप्त गरेको छ।

यस अवस्थामा समाजको तल्लो तह र तप्काका जनतालाई केन्द्र विन्दु वनाएर विकासका प्राथामिकता निर्धारण गर्यो र शुसासनको प्रत्याभुती गर्न सक्यो भने नेपाली समाजले काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दैन । तर, सरकारले यही विधि, कार्यशैली र व्यवहारलाई निरन्तरता दिने हो भने विकास, समृद्धी र स्थिरता कोरा नारा वाहेक केही हुदैन।

 

सम्बन्धित पाेष्टहरु