मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (यु.पी.आर.) प्रदेश स्तरिय कार्यशाला सम्पन्न

गते प्रकाशित

बिराटनगर । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (यु.पी.आर.) को मध्यावधी समिक्षाका लागि प्रदेश स्तरिय कार्याशाला मिति २०७४ माघ २९ गते मोरङ्गको बिराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका सहभागीले ९ ठुला महासन्धि मध्ये नेपालले ७ वटा महासन्धिहरुलाई अनुमोदन समेत गरिसकेकोले नेपाल अन्य देशको तुलनामा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनी रुपमा प्रगतिशिल रहेको बताएका थिए।

संविधानले समेत प्रगातिशिल रहेको तर व्यवहारीक रुपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी तथा स्थानीय निकायको संलग्नतामा नै फौजदारी मुद्दाहरुसमेत मेलमिलापमा जानका लागि प्रोत्साहन गरेको घटनाहरुले कानुनको कार्यान्वयन नभएको प्रति खेद प्रकट गरेका थिए।

कतिपय समाजमा अभ्यासमा रहेको विभिन्न कुप्रथाहरुका कारण महिला माथि बढ्दो हिंसाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय संरचनाहरु अपांगतामैत्री बनाउन, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको सम्बोधन, द्धन्द्धकालमा भएका यौन हिंसाका घटनाबाट प्रभावितहरुको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझावहरु राखेका थिए।

कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरुलाई समेत बनेका नीति, नियम तथा कानुनहरुको जानकारी नहुँदा प्रभावितको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेकोले समयमा नै यसको बारेमा जानकारी प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरुले राखेका थिए।

सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्को नेपाल सम्बन्धी यु.पी.आरका लागि कार्यदलले सरकारलाई संविधानको कार्यान्वयन अवस्था, मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था, महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था, संक्रमणकालीन न्याय र कार्यान्वयनको अवस्था, हानिकारक परम्परागत हिंसा (बालविवाह, दाईजो, बालश्रम), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कामको प्रभावकारीता, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका सवालहरुको सम्बोधनका लागि १९५ वटा सुझावहरु प्रदान गरेको थियो।

जसमध्ये १५२ वटा सुझावहरुलाई नेपाल सरकारले ग्रहण गरेको थियो भने ४३ वटा सुझावहरुलाई सरकारले स्मरण राख्ने।  तर अहिलेनै स्वीकार गर्न नसकिने भनेको थियो । स्वीकार गर्न नसकिने विषयहरुमा विशेषगरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन, आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको अनुमोदन र  शरणार्थीहरुको अधिकार लगायतका विषयहरु रहेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस् :   नेपाली दूतावास मलेसियाका ड्राइभरको जागिर चट !

बाल अधिकार, लैगिंक असमानता, महिलामानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको चुनौतिप्रति कार्यदलले विशेष चासो व्यक्त गर्दै बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अभ्यासमा रहेका हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरुको (बालविवाह, महिनावारी हुदा बालिका/किशोरीमा गरिने भेदभाव) अन्त्यका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, लैगिंक समानता कायम गर्ने लगायतका सवालहरुमा सबैभन्दा बढी सुझावहरु नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको थियो।

नेपालको मध्यावधी समिक्षा २०१८ को मे मा जेनेभामा सम्पन्न हुनेछ। यसका लागि नेपाल सरकारले सुझावहरुको कार्यान्वय अवस्थाको प्रतिवेदनमा रहेर छलफल हुनेछ भने संयुक्त राष्ट्रय संघ मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालय मार्फत नेपालको नागरिक समाजको तर्फबाट यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत प्रतिवेदन बुझाउने छन् ।

यु.पि.आरको महिला सञ्जाल सचिवालय समेत रहेको महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले युपीआरका लागि गैससको सचिवालय इन्सेकसँगको समन्वयमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर १ का ८ भन्दा बढी जिल्लाको ६० भन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनीधी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समुदायका प्रतिनिधीहरुको सहभागीता रहेको थियो।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईं हामीसंग फेसबुक,र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।