कमिसनमा रासायनिक मल खरिद गर्ने तयारी

काठमाडौँ, २६ कार्तिक । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष विनियोजित अनुदान रकमबाट खरिद भएको रासायनिक मल भित्र्याउन नपाउँदै सरकारसँग खरिद (जीटूजी) सुविधाअन्तर्गत कम्पनीले मल खरिद गर्न लागेको हो।

मंसिरमा गहुँ, मुसुरो र तोरीलगायत बालीलाई करिब २२ हजार टन डीएपी मल आवश्यक पर्छ। गत वर्ष गहुँ, मुसुरो र तोरी बालीका लागि करिब २० हजार टन डीएपी मल बिक्री भएको थियो। कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद गरेको करिब ४० हजार टन डीएपी मल आउने क्रममा रहेको अवस्थामा चलखेलका आधारमा थप १६ हजार टन बिना प्रतिस्पर्धा जीटूजीमार्फत भित्र्याउन लागिएको खबर राजेश बर्माले आजको अन्नपूर्णपोष्टमा लेखेका छन्।

कृषि सामग्रीले गत असोजमा २५ हजार टन डीएपी मल खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। लगत्तै यही कात्तिक ८ गते उक्त टेन्डर रद्द गरी जीटूजी प्रक्रियामार्फत डीएपी मल खरिद गर्न लागिएको हो। कम्पनीले भारतको निजी कम्पनी पारादिप फाँस्फेट्स लिमिटेड (पीपीएल) सँग भदौको मूल्यभन्दा प्रतिटन ६३.५० डलर बढी मूल्यमा मल खरिद गर्न लागेको हो। कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन विपरीत आपसी सहमतिमा प्रतिटन चार सय ६४.५० डलर मूल्यमा खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

यसअघि गत भदौमा सोही पीपीएलसँग प्रतिटन चार सय एक डलरमा डीएपी मल खरिद गरिएको थियो। कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चार हजार टन युरिया मौज्दात छ। वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर समयमै प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा अहिले देशभरका किसान डीएपी र युरिया मलको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य छन्।

कृषि सामग्रीका उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिटन करिब २० डलर कमिसन आउने लोभमा यो खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो। यसरी कमिसन बापत आउने करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ मन्त्रालयका केही अधिकारी र कृषि सामग्रीका कर्मचारीबीच भाग बण्डा लाग्ने लागेको स्रोतको दाबी छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्